Vuosi sitten Lappeenrannassa tapahtuneessa törmäyksessä kuoli mopoa kuljettanut nuori mies. Lisäksi mönkijän kyydissä ollut matkustaja loukkaantui törmäyksessä.
Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut alaikäisen nuoren miehen kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen vuosi sitten tapahtuneesta mopon ja mönkijän kolarista.
2000-luvun alkupuolella syntynyt moponkuljettaja menehtyi törmäyksessä Jänhiäläntiellä Lappeenrannan Korvenkylässä heinäkuussa 2023. Lisäksi mönkijän kyydissä ollut matkustaja loukkaantui törmäyksessä.
Mönkijän kuljettaja oli törmäyksen aikaan 16-vuotias. Hän oli varastanut mönkijän sen omistajan kotoa ottamillaan avaimilla.
Käräjäoikeuden päätöksen mukaan hän syyllistyi nuorena henkilönä tehtyyn törkeään kuolemantuottamukseen, törkeään vammantuottamukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen ja kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.
Tuomio ei ole lainvoimainen eli siitä voi valittaa.
Valvonta ei tarpeellista
Poliisitutkinnassa on selvinnyt, että mopo oli törmäyksen hetkellä pysähdyksissä. Mönkijän kuljettaja oli lähtenyt ohittamaan edessään ollutta ajoneuvoa ja törmännyt vastaantulevien kaistalla olleeseen mopoilijaan.
Mönkijässä ei tapahtumahetkellä ollut ajovaloja päällä. Sallittu ajonopeus alueella olisi ollut 40 kilometriä tunnissa, mutta mönkijän nopeus oli ollut ainakin 60 kilometriä tunnissa. Mopon kuljettaja kuoli törmäyksessä saamiinsa vammoihin.
Mönkijän kyydissä olleelta matkustajalta murtui solisluu, minkä lisäksi hän sai kylkeensä ompeleita vaatineen haavan. Mönkijän kuljettaja määrättiin maksamaan hänelle yhteensä noin 2 500 euroa muun muassa kivusta ja särystä sekä kärsimyksestä. Muita korvauksia kertyi yli 10 000 euroa.
Lisäksi hänet velvoitettiin maksamaan valtiolle noin 3 000 euroa oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen kustannuksista.
Syyttäjä oli myös vaatinut syyllisen asettamista vuoden ja kolmen kuukauden mittaiseen valvontaan. Syyttäjän mukaan valvontaa oli pidettävä perusteltuna syyllisen sosiaalisen selviytymisensä edistämiseksi tai uusien rikosten ehkäisemiseksi. Etelä-Karjalan käräjäoikeus kuitenkin totesi, että valvonta ei ole tarpeellista.