Jo kertaalleen eduskunnan hyväksymä tupakkalaki meneekin uusiksi.
Merja Siirilä,
Elina Viitanen
Eduskunta hyväksyi tässä kuussa tupakkalain muutoksen, joka vakiinnutti nikotiinipussien markkinat. Lakimuutoksessa nikotiinipussien maut rajattiin mintun, mentolin, teen, inkiväärin, rosmariinin ja puun makuihin.
Tänään sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) esitti, että eduskunnan hyväksymä nikotiinipusseja koskeva laki jätetään vahvistamatta.
Hallitus tuo eduskuntaan uuden, korjatun esityksen. Korjattu esitys vastaa alkuperäistä, jossa nikotiinipussien hyväksyttyjä makuja olisivat ainoastaan minttu ja mentoli.
Tämä on kuitenkin ristiriidassa siihen nähden, että tupakkatuotteissa mentoli ei ole sallittu. Mentolisavukkeiden savukeaskien viimeinen sallittu myyntipäivä oli 19.5.2020.
Grahn-Laasonen painottaa, että hallitusohjelman alkuperäinen lähtökohta on ollut kieltää sellaiset maut, jotka voisivat houkutella lapsia ja nuoria käyttämään nikotiinipusseja. Aiemmin markkinoilta on löytynyt useita erilaisia makuja, kuten vesimeloni ja lakritsi.
– On yleisesti tärkeä tavoite hallitukselle, että nikotiinipussit saadaan tupakkalain sääntelyn piiriin, ja että tätä sääntelyä kiristetään niin, että lapsia ja nuoria houkuttelevat maut kielletään, ja että saadaan muitakin tiukennuksia nikotiinipussilainsäädäntöön, Grahn-Laasonen sanoi tänään eduskunnassa Ylelle.
Ministerin mukaan tiukennukset on kuitenkin tehtävä niin, että samaan aikaan torjutaan harmaata taloutta, joka on hänen mukaansa ongelma.
Nikotiinipussien myynti vapautui keväällä 2023.