Suullisella kyselytunnilla kansanedustajat tenttaavat ja ministerit vastaavat ajankohtaisiin politiikan kysymyksiin.
Työttömyys, työllisyys ja kitkuttava kasvu oli torstain kyselytunnin ykkösaihe. Kansanedustaja Joona Räsäsen (sd.) mukaan Suomen työllisyyskehitys on tällä hetkellä Euroopan heikoin.
– Hallituksen tavoite, 100 000 uutta työllistä tällä kaudella, ei näytä toteutuvan. Tällä hetkellä työllisiä on 50 000 vähemmän kuin aloititte.
Lauri Lyly (sd.) jatkaa, että työttömyys on korkealla, avointen työpaikkojen määrä romahtanut ja konkursseja on tullut ennätysmäärä. Hallitus ”hoitaa sosiaaliturvaa ja työttömyysturvaa leikkaamalla”.
– Ministeri Satonen lupasitte tämän vuoden budjettikäsittelyn yhteydessä että Suomeen syntyy 60 000–65 000 työpaikkaa ensi vuonna. Nyt kysyn missä ne ovat, vai onko vastaus taas, että ”ensi vuonna”, Lyly kysyy.
Hallituksesta tunnistetaan talouden tukala tilanne. Työministeri Arto Satosen (kok.) mukaan julkisen talouden tilanne oli jo hallituksen aloittaessa vakava, ja taantuma odotettua pidempi, mikä vaikuttaa siihen, että työllisyyskehitys on on odotettua heikompi.
– Se ei poista sitä tosiseikkaa, että uudistukset realisoituvat myöhemmin, kun suhdanne kääntyy aivan varmasti.
– Ehkä vaalikauden lopulla on oikea aika arvioida, mitä hallituksen työmarkkinauudistukset ovat saaneet aikaan, Satonen vastaa.
Oras Tynkkynen: Perukaa ulosheittolaki
Vihreiden Oras Tynkkynen ihmettelee, miksi samalla kun Suomessa on osaajapulaa, hallitus haluaa lain, jonka mukaan ulkomaalaiset työntekijät saavat työttömäksi jäätyään oleskella Suomessa korkeintaan puoli vuotta, jos eivät työllisty.
– Osaajapula vaivaa yrityksiä. Hallituksen iso linja on valitettavasti osaajapulaa aktiivisesti pahentava.
– Olisiko vihdoin paikallaan arvioida uudelleen osaajien ulosheittolaki, Tynkkynen kysyy Satoselta.
Satonen: Tulijoita riittää Aasiasta
Satosen mukaan ensi viikolla eduskunnan käsittelyyn tuleva laki kohdistuu pieneen määrään ihmisiä: vain pari prosenttia noin 50 000 osaajasta on jäänyt työttämksi, ja heistäkin puolet on työllistynyt kolmessa kuukaudessa. Työtä voi hakea myös oman toimialan ulkopuolelta
– Ei ole kovin montaa ihmistä joka ei tämän takia työpaikkaa Suomesta löydä. Eikä ole mitään merkkiä etteikö Suomi ei kiinnostaisi esimerkiksi aasialaisia on Filippiineiltä, Vietnamista ja Intiasta.
Pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksesta kysyy keskustan Mika Lintilä.
– Suomen Pankin mukaan yritysten investointilainoja on tällä hetkellä ennätysvähän. Oletteko tehneet jotain sen eteen, että pystyisimme parantamaan pk-yritysten rahoitusta?
Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) kertoo, että lukuisten talousennusteiden mukaan talouden pitkän synkän suhdannetunnelin päässä näkyy valoa.
– Teemme kaikki teot joita tarvitaan kasvun edistämiseksi Rydman lupaa.
Muun muassa Finnveraan liittyvää lainsäädäntöä uudistetaan, Teollisuussijoituksen ja Business Finlandin keskinäistä yhteistyötä sekä pankkilainsäädäntöä sujuvoitetaan.
– Ennen kaikkea uudistukset ovat juuri pienille ja keskisuurille yrityksille kullanarvoisia, Rydman vastaa.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei ollut tänään vastaamassa.
Ministeriaitiossa paikalla olivat muun muassa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.), maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.), opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) sekä elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.)
Tällä viikolla eduskunnassa on käsitelty muun muassa välikysymystä vientivetoisesta palkkamallista, eduskuntaa on kuohuttanut myös sairaalaverkkojen ja alkoholin etämyynnin käsittelyn siirtäminen hallintovaliokuntaan ja talousvaliokuntaan.
Korjaus 17.10.2024 kello 20.30: Korjattu kansanedustaja Joona Räsäsen nimi. Jutussa luki alun perin virheellisesti Joona Aaltonen.